Maratha Aarakshan: मराठा आरक्षण सापडले कोर्टाच्या कचाट्यात, एकाच वेळेला मराठ्यांना दोन आरक्षण कसे, कोर्टाचा सवाल.

Maratha Aarakshan: मराठ्यांचा आरक्षणाचा संघर्ष वर्षानुवर्षांपासून चालत आलेला आहे. यावर्षी मनोज दादा जरंगे यांच्या नेतृत्वाने तर सरकारचे खाण्यापिण्यासोबत झोप सुद्धा उडवली आहे. मुंबई मध्ये झालेला लाखो मराठ्यांचा पाच दिवसाचा मोर्चा आपण पहिलाच असेल. सर्व मराठयांनी महाराष्ट्राची राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईवरच ताबा घेतला होता. ज्यामुळे सणासुदीच्या काळामध्ये मुंबईच्या नागरिकांच्या जीवनमानावर मोठा प्रभाव पडला होता.

अजून जर काही तिवस हे Maratha Aarakshan चालले असते तर मात्र महाराष्ट्रासहित देशाची सुद्धा मोठी आर्थिक उलाढाल ठप्प होण्याच्या मार्गावर होती. याच दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र सरकारने ताटलीने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्राच्या फडणवीस सरकारने एक समिती गठीत केली जी राधाकृष्ण विघे पाटील यांच्या नेतृत्वात आंदोलकांसोबत बोलणी करत होती. त्याच समितीने आरक्षणावर तोडगा म्हणून हैद्राबाद गॅझेट लागू केला तर लवकरच सतार गॅझेट सुद्धा लागू करण्याचे आश्वासन आंदोलकांना दिले. ज्यामुळे संपूर्ण मराठे आनंदी झाले आणि मुंबईमधील आंदोलन मागे घेण्यासाठी सरकारला यश आले. हा सर्व क्रम आपण टीव्ही आणि यू-ट्यूब ला बघितला असेल. परंतु याच मार्था आरक्षणाचे पुढे काय झाले ते सविस्तर बघूया.

Also Read: EPFO 3.0: दिवाळीपूर्वी 8 कोटींना दिलासा, EPFO पेन्शन ₹2500 करण्याचा मोठा प्रस्ताव चर्चेत

Maratha Aarakshan OBC मधून याविरुद्ध याचिका दाखल

मराठा आंदोलनकर्त्यांची मागणी हि Maratha Aarakshan OBC मधून मिळण्याची होती. त्यामुळे मराठा आणि OBC या दोन समाजामध्ये मोठा तेढ निर्माण झाला आहे. जे शासनाने हैद्राबात गॅझेट चा जी-आर काढला त्यावरून OBC समाजांमध्ये तीव्र असंतोष तर आहेच, सोबतच आत्ता ते सुद्धा अंदोलन सुरु करण्याच्या तयारी मध्ये आहेत. साहसानाच्या या गॅझेट विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दोन याचिका सुद्धा दाखल करण्यात आल्या. ज्यामध्ये शासनाने जो निर्णय घाई गडबडीत आणि दबावाखाली घेतला ते कायद्याच्या बाहेर असल्याचे या याचिकेत मांडण्यात आले आहे. तसेच या याचिकेची सुनावणी होई पर्यंत मराठ्यांना OBC मधून मिळवले जातीचे दाखले स्थगित कारण्याचीसुद्धा मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. जी-आर काढल्याच्या नऊ दिवसांनंतर उच्च न्यायालयात अखिल भारतीय वीरशौर्य संघटनेच्या वतीने पहिली याचिका तर व्यवसायाने वकील असणारे महेश धोंडे यांच्याकडून दुसरी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

मराठा आरक्षण सापडले कोर्टाच्या कचाट्यात

नुकताच जो शासनाने हैद्राबात गॅझेट आणले त्यानुसार पात्र मराठ्यांना आरक्षण हे OBC मधून मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. तसेच एकनाथ शिंदे याच्या सरकारने मराठ्यांना SEBC चे आरक्षण दिले होते तर फडणविलासांनी EWS चे आरक्षण दिले होते. मात्र अजूनही मराठ्यांना SEBC चे आरक्षण लागूच आहे. या विरुद्ध जी याचिका दाखल करण्यात आली होती त्यावर भाष्य करतांना उच्च न्यायालयाने म्हंणटले कि मराठ्यांना दोन आरक्षण आहेत. त्यापैकी कोणते ठेवायचे याचा निर्णय घेतला आहे का?

SEBC आर्कषणाविरोधात जी याचिका करण्यात आली होती त्या याचिकाकर्त्यांकडून अँड. प्रदीप संचेती यांनी युक्तिवाद केला होता. “ते म्हणाले, कि पात्र मराठ्यांना कुणबी जातप्रमाणपत्र देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हण्टले आहे. त्यावर कोर्टाने भाष्य केले कि, मराठा समाजाला आता दोन आरक्षण आहेत. राज्यसरकारने कोणते आरक्षण कायम ठेवायचे याचा निर्णय शासनणे घेतला का? संचेतींची म्हणाले मराठा समाज मागास नाही आणि अनेक मराठा हे श्रीमंत व आर्थिक बाबतीत सक्षम सुद्धा आहेत. मारताच समाजातील अनेलक नागरिकांकडे पक्के घरे आहे, फ्लॅट आहेत. तरी मग मराठा समाज मागास कसा? त्यावर सरकारचे महाधिवक्ते असलेले वीरेंद्र सराफ म्हणाले राज्यात 28% मराठा आहेत, तयापैकी 25% गरीब आहेत.

यावर कोर्ट म्हणाले, कोर्ट म्हणाले मराठा समाजाची मुलं दहावीला जरी जास्त असली तरी त्यापुढे मात्र ते कमी कमी होत जातात. यावर संचेती पुन्हा बोलले, गायकवाड समितीने सुप्रीम कोर्टात मराठा मागास असल्याचा अहवाल टिकलेला नाही. या सर्व युक्तिवादातून पुढे मराठा आरक्षणाचे काय होणार हे बघणे महत्वाचे असेल. मात्र मराठा समाजाला दोन पैकी कोणते आरक्षण हवे असा मोठा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केल्यामुळे मराठा आरक्षण कोर्टाच्या कचाट्यात सापडले कि काय असेच वाटते.

निष्कर्ष

ज्यांच्याकडे OBC असल्याच्या नोंदी आहेत किंवा ज्यांचे सांगे सोयरे हे OBC आहेत त्यांना मराठा कुंभी असे जातप्रमाणपत्र मिळणे जरी सुरु झाले असले, तरी मात्र करताच निर्णय महत्वाचा असणार आहे. कारण लवकरच सुप्रीम कोर्टात सुद्धा याचिका दाखल करणार असल्याचे मत OBC नेत्यांनी मांडले आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट मराठ्यांना OBC मधेच सामावून घेण्यास होकार देणार का? कि जे SEBC चे आरक्षण आहे ते सुद्धा काढून घेईल हे बघणे महत्वाचे ठरेल.